जातिगत जनगणना कराने का केंद्र सरकार का निर्णय ऐतिहासिक कदम: वर्मा
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार एवं राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराये जाने केंद्रीय मंत्री परिषद के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताते हुए ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा,ओबीसी महासभा ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लगातार जातिगत जनगणना कराये जाने को लेकर राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय जिला स्तरीय और तहसील स्तर से जातिगत जनगणना कराये जाने को लेकर जन आंदोलन गिरफ्तारी धरना प्रदर्शन व ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया गया था लंबित मांग को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है इस जनगणना से समाज में सामाजिक समानता स्थापित होगी, जो " सबका साथ- सबका विकास" को चरितार्थ करेगी उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सभी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों मे आंकड़ों के हिसाब से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा और योजना आयोग से वास्तविक रिपोर्ट सरकार को मिल सकेगी उसी अनुपात में नई-नई योजनाएं क्रियान्वित होगी 1931 से लेकर वर्तमान तक जातिगत जनगणना नहीं की गई थी जिसके कारण विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार उक्त मांग की जाती रही है और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में भी रिट पिटीशन दायर है ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन लगातार इस आशा की लड़ाई कानूनी रूप से लड़ते आ रहा है संसदीय कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय ऐतिहासिक कदम से सभी वर्गों में खुशी व्याप्त है वर्मा ने आशा व्यक्त की है कि जातिगत जनगणना कराने की ओबीसी सामाजिक संगठनों के बहुत पुरानी लंबित मांग का पटाक्षेप होगा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है
