छिंदवाडा पुलिस अधीक्षक को करें निलंबित गैर जमानतीय वारंट तामील नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त
जबलपुर उग्र प्रभा - गैर जमानतीय वारंट छिंडवाडा पुलिस अधीक्षक द्वारा तामील नहीं करवाये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने पुलिस महानिर्देष को निर्देषित किया है कि वह छिंडवाडा पुलिस अधीक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करें। युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि पुलिस अधीक्षक वारंट तामील करवाने में असक्षम है,इसलिए पुलिस महानिर्देषक स्वंय वारंट तामील करवाये।
गौरतलब है कि छिडवाडा स्थित तुलसी नारायण सर्कितन मंडल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि एनएचआई ने मंदिर की 1254 वर्ग का अधिग्रहण किया था। जमीन अधिग्रहण करने के बावजूद भी मुआवजा प्रदान नहीं किया गया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मुआवजा प्रदान करने के निर्देष दिये थे। जिसके बाद सिर्फ 636 वर्ग फीट का मुआवजा दिया गया था। हाईकोर्ट ने षेष जमीन का मुआवजा देने के निर्देष अगस्त 2018 में जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया था।
एनएचआई द्वारा आदेष के बावजूद भी मुआवजा की राषि प्रदान नहीं की गयी। जिसके कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी थी। पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने एनएचआई के प्रोजेक्ट अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने हुए पुलिस अधीक्षक छिंडवाडा को तामीली के निर्देष दिये थे।
याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रोजेक्ट अधिकारी का स्थानातंरण हो गया है। जिसके कारण जमानतीय वारंट तामील नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से जारी जमानतीय वारंट को निरस्त करने का आग्रह भी किया गया। युगलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है पुलिस अधीक्षक ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को लिखे गये पत्र में जमानतीय वारंट तामील नहीं होने का कारण स्थानातंरण होना बताया है। जिसमें हम स्तब्ध है और ऐसा प्रतीक होता है कि हमारे आदेषों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद पुलिस महानिर्देषक को उक्त निर्देष जारी किये। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता वेद प्रकाष नेता तथा अधिवक्ता विभा पाठक ने पैरवी की
